चंडीगढ़, 9 अक्टूबर। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के इरादे से लिए गए महत्वपूर्ण फैसले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कांटेदार तार के साथ सीमा चौकियों की रक्षा के लिए सीमा क्षेत्र में 176.29 करोड़ रुपए की लागत वाले बाढ़ प्रबंधन प्रोजेक्ट को आज हरी झंडी दी।
मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक निवास पर राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार को अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ सीमा चौकियों की सुरक्षा के लिए बीएसएफ और सेना से लगातार अनुरोध मिल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये स्थान रावी, सतलुज और उझ दरिया में आए बाढ़ के कारण प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि पहले राज्य को बाढ़ नियंत्रण के लिए मिलने वाले मामूली फंडों को राष्ट्रीय महत्व के स्थलों की रक्षा के लिए परिवर्तित कर दिया जाता था। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन कार्यों के राष्ट्रीय सुरक्षा पहलू को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने पंजाब में स्थित ऐसे 28 स्थानों के लिए 176.29 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बनाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा चौकियों की सुरक्षा के लिए सीमा क्षेत्रों में बाढ़ रोकने के कार्यों की बहुत अहमियत है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीमा पर कांटेदार तार और अन्य सुरक्षा बुनियादी ढांचा पहले ही सही किया गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब बाढ़ से बचाव के कार्य करने की आवश्यकता है ताकि देश की सुरक्षा से कोई समझौता न हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए स्थानों का चयन सेना के साथ मिलकर साझा तौर पर किया गया है और ये स्थान अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, पठानकोट और गुरदासपुर जिलों में स्थित हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये कार्य 28 स्थानों पर किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट से 8695.27 हेक्टेयर भूमि को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इन 28 स्थानों में से फिरोजपुर में सात, अमृतसर में 11, तरनतारन में तीन, गुरदासपुर में पांच और पठानकोट जिले में दो स्थान स्थित हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत तरनतारन जिले में दरिया के 1788 फुट किनारे मजबूत करने की योजना है। इनमें फिरोजपुर में 1050 फुट और गुरदासपुर में 2875 फुट किनारे मजबूत किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में 29140 फुट रिटेनिंग वॉल, 22 स्पर और 95 स्टड शामिल हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि सीमा राज्य होने के नाते पंजाब में किए जाने वाले ये कार्य देश के लिए रणनीतिक तौर पर काफी अहम हैं।