अब सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे पक्के और आधुनिक घर, धामी सरकार ने शुरू की योजना

जर्जर आवास होंगे ध्वस्त, रेसकोर्स में बनेंगे 41 नए क्वार्टर, 22 करोड़ से अधिक का निर्माण

देहरादून: उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने प्रदेश भर में सरकारी आवासों के पुनर्निर्माण और नए निर्माण की योजना को तेज कर दिया है। अब जर्जर हो चुके सरकारी क्वार्टरों की जगह आधुनिक सुविधाओं वाले नए आवास बनाए जाएंगे। इस पहल से हजारों सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।

राज्य सरकार ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पड़े जर्जर सरकारी आवासों की पहचान शुरू कर दी है। जो भवन बहुत पुराने और खतरनाक हो गए हैं, उन्हें तोड़कर नए बनाए जाएंगे। साथ ही, जहां भी सरकारी जमीन खाली है, वहां नए आवासीय परिसर बनाने की योजना है। सरकार चाहती है कि कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल के पास ही सुरक्षित और अच्छे घर मिलें, ताकि उन्हें आने-जाने में परेशानी न हो।

इन सारे कामों को समय पर पूरा करने के लिए राज्य संपत्ति विभाग में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है। यह समिति सर्वे करेगी और निर्माण की योजना बनाएगी। निर्माण कार्य में किसी तरह की लापरवाही न हो, इसके लिए नियमित निगरानी भी की जाएगी।

खास बात यह है कि देहरादून के रेसकोर्स स्थित ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी में जल्द ही 41 नए आवास बनेंगे। यहां श्रेणी-2 के 31 और श्रेणी-4 के 10 नए क्वार्टर बनाने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। इन आवासों को बनाने में करीब 22 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी।

राज्य संपत्ति विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर सरकारी कर्मचारी को बेहतर और सुरक्षित आवास मिले। इसके लिए जहां जरूरत है, वहां नए आवास बनाए जाएंगे और जो पुराने हैं, उनकी मरम्मत या पुनर्निर्माण किया जाएगा।

पीएनजी-सीएनजी विस्तार और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास पर जोर

जनता को तेज और प्रभावी न्याय दिलाने के लिए सरकार का अभिनव प्रयास

प्रधानमंत्री से मुलाकात में धामी ने राज्य के विकास और सहयोग पर जताई कृतज्ञता