हिमाचल प्रदेश
मुख्यमंत्री राहत कोष को युवा कांग्रेस नेताओं का बड़ा योगदान
शिमला, 31 जुलाई। हिमाचल प्रदेश प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष छत्तर सिंह ठाकुर, सोलन जिले के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के युवा अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह राणा और प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व महासचिव शिव सिंह रैनी ने आज यहां मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू को 1,11,111 रुपये का चेक भेंट किया।
मुख्यमंत्री ने इस उदार योगदान के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।
उत्तराखंड
राज्य में विकास कार्यों को गति देने के लिए वित्तीय फैसले मंजूर
देहरादून, 25 फरवरी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई अधिकृत वित्त समिति की बैठक में विकास परियोजनाओं से जुड़े कई फैसले लिए गए। इस दौरान कुछ योजनाओं को मंजूरी भी मिली।
यूआईडीएफ फंड के अंतर्गत न्यू कैंट मार्ग अपग्रेडेशन को मंजूरी
बैठक में यूआईडीएफ फंड के अंतर्गत न्यू कैंट मार्ग, दिलाराम बाजार से विजय कॉलोनी पुल तक 2 लेन से 3 लेन में उन्नयन हेतु यूटिलिटी शिफ्टिंग (विद्युत लाइनों को यूटिलिटी डक्ट में स्थानांतरित करना) एवं वाटर सप्लाई लाइन शिफ्टिंग के ₹1257.96 लाख के कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई।
पिथौरागढ़ में पेयजल योजना सुदृढ़ीकरण
जनपद पिथौरागढ़ की पिथौरागढ़ शाखा के अंतर्गत घाट पंपिंग पेयजल योजना की जीर्ण-शीर्ण पाइपलाइन, राइजिंग मेन के प्रतिस्थापन एवं पुनर संरेखण संबंधी ₹1338.53 लाख रू की योजना को अनुमोदन दिया गया।
मसूरी राज्य राजमार्ग पर दो लेन स्टील बॉक्स पुल का निर्माण
मसूरी राज्य राजमार्ग संख्या-1 के कि.मी. 18 पर सहसपुर, जनपद देहरादून में क्षतिग्रस्त एकल लेन पुल के स्थान पर ₹1200.17 लाख रू की लागत से 60 मीटर स्पैन का दो लेन, क्लास-ए लोडिंग स्टील बॉक्स पुल निर्माण को स्वीकृति दी गई।
रामनगर बस टर्मिनल परियोजना पर सख्त रुख
मुख्य सचिव ने पेयजल निगम के रामनगर बस टर्मिनल निर्माण कार्य के पुनरीक्षित आकलन परियोजना में परियोजना के कुल खर्च के मुकाबले फाउंडेशन वर्क व साइट विकास की अधिक लागत पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने HOD, पीडब्ल्यूडी एवं एमडी, पेयजल निगम को प्रारंभिक लागत, विस्तारित लागत, साइट चयन, नींव खर्च एवं कुल व्यय की व्यवहारिकता, प्रासंगिकता, मितव्ययिता और उपयोगिता की जांच हेतु कमेटी गठित करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
पब्लिक फंड की मितव्ययिता और सख्त स्क्रूटनी पर जोर
मुख्य सचिव ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक धन की मितव्ययिता सर्वोपरि है। केवल कंसलटेंट के प्रस्तावों पर निर्भर न रहते हुए विभाग स्वयं जिम्मेदारीपूर्वक पर्याप्त स्क्रूटनी करें। बिना समुचित जांच के किसी भी प्रस्ताव को हाई पावर कमेटी में प्रस्तुत न किया जाए। उन्होंने दो टूक कहा—कार्य पब्लिक-सेंट्रिक हों।
तेज और पारदर्शी क्रियान्वयन के निर्देश
आज स्वीकृत सभी परियोजनाओं पर शीघ्र, पारदर्शी एवं समयबद्ध अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में सचिव पंकज पांडेय, एस.ए. Addanki, बृजेश संत सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
