देहरादून, 25 नवंबर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाद अब मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी प्रदेश में चल रही योजनाओं में लेटलतीफी पर सख्त तेवर दिखा दिए हैं।
मुख्य सचिव रतूड़ी ने राज्य में संविदा व अन्य सामान्य श्रमिकों को ईएसआई कवरेज दिए जाने की कार्यवाही की धीमी प्रक्रिया पर सख्ती करते हुए सचिव शहरी विकास से नगर निगमों एव नगर निकायों में दैनिक/संविदा कर्मचारियों को ईएसआई कवरेज दिए जाने को लेकर अब तक की गई कार्यवाही की रिपोर्ट तलब कर ली है।
उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कि सभी नगर पालिकाओं एवं निकायों की तत्काल समीक्षा की जाए तथा उनमें कार्यरत दैनिक/सविंदा कर्मचारियों, श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से अनिवार्यतः आच्छादित करने के संबंध में तेज कार्यवाही की जाए।
मुख्य सचिव के कड़े रुख के बाद अब तक श्रम विभाग द्वारा सघन अभियान चलाकर ईएसआई के संबंध में औचक जांच की गई तथा 15000 से अधिक ईकाईयों नोटिस जारी किए गए। मुख्य सचिव ने ईएसआई कवरेज की जांच के संबंध में दोबारा सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने ग्रामीण विकास, युवा कल्याण, आपदा प्रबंधन, वित्त, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के साथ ही विभिन्न एनजीओ में कार्यरत संविदा व सामान्य श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से आच्छादित करने के कार्यवाही हेतु जल्द से जल्द कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं।